B.Ed. 1ST Semester Practicum, Course 1.1.2 ( English, Hindi, Bengali Version) Topic: Awareness Development about Population Explosion in Rural/Slum Areas

B.Ed. 1ST Semester Practicum, Course 1.1.2 ( English, Hindi, Bengali Version)

English Version 

Topic: Awareness Development about Population Explosion in Rural/Slum Areas

1. INTRODUCTION

Population explosion is one of the major socio-economic problems in India. The rapid increase in population, especially in rural and slum areas, exerts immense pressure on the environment, natural resources, employment, and health services. This practicum report presents a detailed study and awareness initiative undertaken to educate the rural community about population explosion, its effects, and preventive measures through education.

Objectives

The objectives of this practicum are:

1. To develop an understanding of the concept of population explosion and its impact on rural/slum areas.
2. To raise awareness about the consequences of population explosion on natural resources, economic development, and quality of life.
3. To examine the relationship between education and population explosion in rural and slum areas.
4. To assess the importance of family planning and population control in these areas.
5. To identify factors (superstitions, social norms, lack of resources) that contribute to population explosion in rural/slum communities.
6. To provide recommendations for effective measures that can be taken by local governments, NGOs, and schools to control population growth.
7. To explore the role of religious beliefs and cultural practices in influencing population control methods.

 

2. CONCEPT OF POPULATION EXPLOSION

Population explosion refers to a rapid increase in the population due to high birth rates and low death rates. Over time, this results in overpopulation, which strains infrastructure, resources, and essential services like healthcare and education.

Causes of Population Explosion:

• High birth rates due to a lack of family planning knowledge.
• Declining mortality rates owing to improvements in healthcare.
• Socio-cultural factors that value large families.
• Limited access to contraception and reproductive health services.

3. RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND POPULATION EXPLOSION

Education directly influences population growth. Higher levels of female education correlate with lower fertility rates. Educated individuals are more aware of family planning, reproductive health, and the importance of small families.

Linkage Example: Districts with higher literacy rates have shown a consistent decline in Total Fertility Rate (TFR).

4. TOTAL FERTILITY RATE OF LOCALITY (Survey at Local Hospital)

Location: Rural Hospital, Dhanhara Village, West Bengal
TFR (2023): 3.5 children per woman (based on 150 sample births)

5. DEVELOPING SCIENTIFIC OUTLOOK ON FAMILY PLANNING

Through community interactions, seminars, and visuals, awareness about contraceptive methods, spacing between births, and government family planning schemes were introduced. Myth-busting sessions were conducted with local health workers.

6. POPULATION GROWTH & SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Unchecked population growth hinders sustainable development by depleting natural resources, increasing carbon footprint, and worsening sanitation, housing, and education.

7. UNCONTROLLED POPULATION AND NATURAL RESOURCE DEPLETION

According to Census Reports:

• Forest cover loss (2001–2011): 2.4%
• Water tables in villages dropped by 35%
• Unemployment rate (2011): 7.3% in rural India

8. NEED FOR SOCIAL AWARENESS

Population control needs societal engagement. Awareness programs in schools, panchayats, and local NGOs are crucial to change perception and behavior.

9. HINDRANCES IN VILLAGE AWARENESS

• Superstitions: Large families are seen as blessings.
• Orthodoxy: Resistance to contraception.
• Restrictions: Women are not allowed to access reproductive health information freely.

10. RELIGIOUS INFLUENCES

In some rural areas, religious beliefs prevent acceptance of family planning. Misinformation and fear of religious betrayal discourage adoption of birth control.

11. NATIONAL POPULATION POLICY, 2000

This policy aimed to:

• Achieve population stabilization by 2045
• Promote free access to contraception
• Encourage delayed marriage and spacing
• Enhance women's empowerment

12. CURRENT ECONOMIC SITUATION (RURAL/SLUM AREAS)

Survey Sample: 200 Households in (XYZ)

Income (Monthly)	Families (%)
< ₹2000	32%
₹2000-₹5000	45%
> ₹5000	23%

Observations:

• 58% have no permanent employment
• 72% depend on daily wage jobs

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13. STATISTICAL DATA (1941–2021)

Year	Population (Crore)	Literacy Rate	Female Literacy (%)	TFR
1941	31.86	16.1%	8.9%	6.0
1951	36.10	18.3%	8.86%	5.9
2001	102.8	64.8%	53.7%	3.3
2011	121.0	74.0%	65.5%	2.4
2021	139.3 (Est.)	77.7% (Est.)	70.3% (Est.)	2.0

Method of Data Collection: Survey, interviews, government records Photos Taken: Community meeting at XYZ School (12 March 2024)

Questionnaire Sample:

1. How many children do you have?
2. Do you know about family planning methods?
3. Have you attended any awareness programs?
4. Are you comfortable discussing reproductive health?

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14. MEASURES TO CONTROL POPULATION

a) Local Awareness Campaigns:

• Organized street plays, wall posters, and health camps
• NGO support: 'Grameen Pragati Kendra' conducted counseling sessions

b) Government Initiatives:

• ASHA workers promoting contraceptives
• State-level incentive schemes for sterilization
• Subsidized family planning kits

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15. SUGGESTIONS

• Increase women’s access to education
• Make family planning part of school curriculum
• Incentivize small families through subsidies
• Train local leaders to act as advocates
• Promote gender equality to empower reproductive choices

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16. CONCLUSION

Population explosion remains a pressing challenge. It demands a multi-pronged strategy rooted in education, awareness, health services, and policy enforcement. Through this practicum, it was evident that grassroots engagement and tailored communication can significantly impact rural awareness and behavior related to population control.

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REFERENCES (APA 7th Edition)

1.      Census of India. (2011). Primary Census Abstract Data Tables. https://censusindia.gov.in

2.      Ministry of Health and Family Welfare. (2000). National Population Policy. Government of India.

3.      ASER Centre. (2022). Annual Status of Education Report. https://asercentre.org

4.      World Bank. (2021). Fertility rate, total (births per woman) - India. https://data.worldbank.org

5.      National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). India Fact Sheet. https://rchiips.org/nfhs

6.      UDISE+. (2022). District Report Cards. https://udiseplus.gov.in

 

Creating Awareness Among SC/ST Students About Various Schemes and Scholarships

1. INTRODUCTION

Education is a powerful tool for social upliftment and empowerment, especially for the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), who have historically faced marginalization and socio-economic disadvantages. The Government of India and various state governments have launched numerous schemes and scholarships to support SC/ST students. However, lack of awareness among beneficiaries often leads to underutilization of these benefits. This practicum aims to educate SC/ST students about these opportunities and help them access them effectively.

2. OBJECTIVES

• To identify key government schemes and scholarships available to SC/ST students.
• To conduct awareness sessions in schools and local communities.
• To assist students in understanding application procedures.
• To promote inclusivity and encourage higher education among marginalized groups.

3. METHODOLOGY

• Survey & Data Collection: A survey was conducted in three schools with significant SC/ST student populations.
• Awareness Sessions: Organized in collaboration with school staff and local NGOs.
• Distribution of Pamphlets: Detailing scholarship schemes, eligibility criteria, and deadlines.
• Follow-up Assistance: Helping students fill forms and gather documents.

4. LIST OF MAJOR SCHOLARSHIPS AND SCHEMES FOR SC/ST STUDENTS

a) Pre-Matric Scholarship (SC/ST)

• For students studying in Classes 9 and 10.
• Income limit: Up to Rs. 2.5 lakh per annum.
• Covers tuition fees, books, and maintenance allowance.

b) Post-Matric Scholarship (SC/ST)

• For students studying in Class 11 to postgraduate level.
• Includes tuition fee reimbursement, monthly allowance.

c) National Fellowship for SC/ST Students

• Financial aid for pursuing M.Phil/Ph.D.
• Managed by UGC and Ministry of Social Justice and Empowerment.

d) Top Class Education Scheme

• For meritorious SC/ST students admitted to premier institutes (IITs, NITs, IIMs, etc.).
• Full tuition fee, living expenses, and laptop cost covered.

e) Free Coaching for Competitive Exams

• Coaching for UPSC, Banking, SSC, and other government exams.
• Managed by State Social Welfare Departments and NGOs.

f) State-Specific Schemes (e.g., West Bengal, Tamil Nadu)

• State-run scholarships, hostel facilities, and cycle distribution programs.

5. STATISTICAL INSIGHT

Survey Result (120 SC/ST Students):

Awareness Level	Percentage
Aware of at least 1 scheme	32%
Heard of but unclear details	24%
Completely unaware	44%

6. KEY FINDINGS

• Many students and parents were unaware due to lack of digital access and communication.
• Some students faced difficulty in producing income and caste certificates.
• Language barrier and procedural complexity deterred application.

7. ACTIVITIES CONDUCTED

• Presentation and video screening on scholarship opportunities.
• Distribution of bilingual guides on schemes (English + Regional Language).
• One-on-one counselling for students facing document or eligibility issues.
• Invited local education officers for open discussion.

8. CHALLENGES FACED

• Convincing parents to prioritize education.
• Collecting updated documents from government offices.
• Limited internet in rural/slum areas hampered online application.

9. SUGGESTIONS

• Appoint dedicated Scholarship Coordinators in schools.
• Organize quarterly awareness drives.
• Simplify documentation and online portals.
• Translate schemes into regional dialects.
• Collaborate with Panchayats for information dissemination.

10. CONCLUSION

Creating awareness among SC/ST students about educational schemes and scholarships is crucial for bridging the gap in access to education. This practicum highlighted the importance of grassroots awareness initiatives and demonstrated that even small interventions can have a large impact on students’ educational journeys.

REFERENCES (APA 7th Edition)

1.      Ministry of Social Justice and Empowerment. (2023). List of Centrally Sponsored Schemes. https://socialjustice.gov.in

2.      UGC. (2023). National Fellowship for SC/ST Students. https://ugc.ac.in

3.      National Scholarship Portal. (2023). Scheme Guidelines. https://scholarships.gov.in

4.      Department of Higher Education. (2023). Top Class Education Scheme. https://education.gov.in

Hindi Version 

ग्रामीण/स्लम क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट के बारे में जागरूकता विकास

1. प्रस्तावना

जनसंख्या विस्फोट भारत की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, विशेष रूप से ग्रामीण और झुग्गी क्षेत्रों में, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव डालती है। यह व्यावहारिक रिपोर्ट ग्रामीण समुदाय को जनसंख्या विस्फोट, इसके प्रभावों और शिक्षा के माध्यम से निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए किए गए एक विस्तृत अध्ययन और जागरूकता पहल प्रस्तुत करती है।

उद्देश्यों

इस अभ्यास के उद्देश्य हैं:

एक.                       जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा और ग्रामीण/स्लम क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की समझ विकसित करना।

दो.    प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या विस्फोट के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

तीन.                     ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों में शिक्षा और जनसंख्या विस्फोट के बीच संबंधों की जांच करना।

चार.                       इन क्षेत्रों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व का आकलन करना।

पाँच.                      ग्रामीण/स्लम समुदायों में जनसंख्या विस्फोट में योगदान देने वाले कारकों (अंधविश्वास, सामाजिक मानदंड, संसाधनों की कमी) की पहचान करना।

छः. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों द्वारा किए जा सकने वाले प्रभावी उपायों के लिए सिफारिशें प्रदान करना।

सात.                     जनसंख्या नियंत्रण विधियों को प्रभावित करने में धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं की भूमिका का पता लगाना।

 

2. जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा

जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि को संदर्भित करता है। समय के साथ, इसके परिणामस्वरूप अधिक जनसंख्या होती है, जो बुनियादी ढांचे, संसाधनों और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं पर दबाव डालती है।

जनसंख्या विस्फोट के कारण:

• परिवार नियोजन ज्ञान की कमी के कारण उच्च जन्म दर।
• स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट।
• सामाजिक-सांस्कृतिक कारक जो बड़े परिवारों को महत्व देते हैं।
• गर्भनिरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच।

3. शिक्षा और जनसंख्या विस्फोट के बीच संबंध

शिक्षा सीधे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। महिला शिक्षा का उच्च स्तर कम प्रजनन दर के साथ सहसंबंधित है। शिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य और छोटे परिवारों के महत्व के बारे में अधिक जागरूक होते हैं।

लिंकेज उदाहरण: उच्च साक्षरता दर वाले ज़िलों में कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) में लगातार गिरावट देखी गई है।

4. इलाके की कुल प्रजनन दर (स्थानीय अस्पताल में सर्वेक्षण)

स्थान: ग्रामीण अस्पताल, धनहरा गांव, पश्चिम बंगाल
टीएफआर (2023): प्रति महिला 3.5 बच्चे (150 नमूना जन्मों के आधार पर)

5. परिवार नियोजन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना

सामुदायिक बातचीत, सेमिनार और दृश्यों के माध्यम से, गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जागरूकता, जन्म के बीच अंतर और सरकारी परिवार नियोजन योजनाएं शुरू की गईं। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिथक-भंडाफोड़ सत्र आयोजित किए गए।

6. जनसंख्या वृद्धि और सतत विकास

अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों को कम करने, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने और स्वच्छता, आवास और शिक्षा को खराब करके सतत विकास में बाधा डालती है।

7. अनियंत्रित जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन की कमी

जनगणना रिपोर्टों के अनुसार:

• वन आवरण हानि (2001-2011): 2.4%
• गांवों में पानी का स्तर 35% तक गिर गया
• बेरोजगारी दर (2011): ग्रामीण भारत में 7.3%

8. सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता है। स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम धारणा और व्यवहार को बदलने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

9. ग्राम जागरूकता में बाधाएं

• अंधविश्वास: बड़े परिवारों को आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है।
• रूढ़िवादी: गर्भनिरोधक का प्रतिरोध।
• प्रतिबंध: महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

10. धार्मिक प्रभाव

कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, धार्मिक विश्वास परिवार नियोजन की स्वीकृति को रोकते हैं। गलत सूचना और धार्मिक विश्वासघात का डर जन्म नियंत्रण को अपनाने को हतोत्साहित करता है।

11. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

इस नीति का उद्देश्य है:

• 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य
• गर्भनिरोधक तक मुफ्त पहुंच को बढ़ावा देना
• देरी से शादी और अंतराल को प्रोत्साहित करें
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना

12. वर्तमान आर्थिक स्थिति (ग्रामीण/स्लम क्षेत्र)

सर्वेक्षण नमूना: (XYZ) में 200 परिवार

आय (मासिक)	परिवार (%)
< ₹2000|	32%
₹2000-₹5000|	45%
> ₹5000|	23%

टिप्पणियाँ:

• 58% के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है
• 72% दैनिक वेतन भोगी नौकरियों पर निर्भर हैं

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13. सांख्यिकीय डेटा (1941-2021)

सालों	जनसंख्या (करोड़)	साक्षरता दर	महिला साक्षरता (%)	टीएफआर
1941	31.86	16.1%	8.9%	6.0
1951	36.10	18.3%	8.86%	5.9
2001	102.8	64.8%	53.7%	3.3
2011	121.0	74.0%	65.5%	2.4
2021	139.3 (स्था.)	77.7% (अनुमानित)	70.3% (अनुमानित)	2.0

डेटा संग्रह की विधि: सर्वेक्षण, साक्षात्कार, सरकारी रिकॉर्ड ली गई तस्वीरें: XYZ स्कूल में सामुदायिक बैठक (12 मार्च 2024)

प्रश्नावली नमूना:

एक.                       आपके कितने बच्चे हैं?

दो.    क्या आप परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जानते हैं?

तीन.                     क्या आपने किसी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया है?

चार.                       क्या आप प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा करने में सहज हैं?

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14. जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय

क) स्थानीय जागरूकता अभियान:

• नुक्कड़ नाटकों, दीवार पोस्टरों और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया
• एनजीओ समर्थन: 'ग्रामीण प्रगति केंद्र' ने काउंसलिंग सत्र आयोजित किया

ख) सरकार की पहल:

• गर्भ निरोधकों को बढ़ावा दे रही आशा कार्यकर्ता
• नसबंदी के लिए राज्य स्तरीय प्रोत्साहन योजनाएं
• सब्सिडी वाली परिवार नियोजन किट

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15. सुझाव

• शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना
• परिवार नियोजन को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं
• सब्सिडी के माध्यम से छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करना
• स्थानीय नेताओं को अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करें
• प्रजनन विकल्पों को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

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16. निष्कर्ष

जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं और नीति प्रवर्तन में निहित एक बहु-आयामी रणनीति की मांग करता है। इस अभ्यास के माध्यम से, यह स्पष्ट था कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव और अनुरूप संचार ग्रामीण जागरूकता और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

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संदर्भ (एपीए 7 वां संस्करण)

एक.                       भारत की जनगणना। प्राथमिक जनगणना सार डेटा टेबल्स। https://censusindia.gov.in

दो.    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। (2000). राष्ट्रीय जनसंख्या नीति. भारत सरकार।

तीन.                     एएसईआर केंद्र। (2022). शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति। https://asercentre.org

चार.                       विश्व बैंक। प्रजनन दर, कुल (प्रति महिला जन्म) - भारत। https://data.worldbank.org

पाँच.                      राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)। (2021). इंडिया फैक्ट शीट. https://rchiips.org/nfhs

छः. यूडीआईएसई+। (2022). जिल्हा अहवाल कार्ड. https://udiseplus.gov.in

 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करना

1. प्रस्तावना

शिक्षा सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से हाशिए और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना किया है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने एससी/एसटी छात्रों का समर्थन करने के लिए कई योजनाएं और छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। हालांकि, लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी अक्सर इन लाभों के कम उपयोग का कारण बनती है। इस अभ्यास का उद्देश्य एससी/एसटी छात्रों को इन अवसरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से एक्सेस करने में मदद करना है।

2. उद्देश्य

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपलब्ध प्रमुख सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों की पहचान करना।
• स्कूलों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता सत्र आयोजित करना।
• आवेदन प्रक्रियाओं को समझने में छात्रों की सहायता करना।
• हाशिए के समूहों के बीच समावेशिता को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

3. कार्यप्रणाली

• सर्वेक्षण और डेटा संग्रह: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र आबादी वाले तीन स्कूलों में एक सर्वेक्षण किया गया था।
• जागरूकता सत्र: स्कूल स्टाफ और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित।
• पैम्फलेट का वितरण: छात्रवृत्ति योजनाओं, पात्रता मानदंड और समय सीमा का विवरण।
• अनुवर्ती सहायता: छात्रों को फॉर्म भरने और दस्तावेज इकट्ठा करने में मदद करना।

4. एससी/एसटी छात्रों के लिए प्रमुख छात्रवृत्ति और योजनाओं की सूची

क) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी /

• कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए।
• आय सीमा: रु. 2.5 लाख प्रति वर्ष तक.
• ट्यूशन फीस, किताबें और रखरखाव भत्ता शामिल है।

ख) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी /

• कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए।
• शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति, मासिक भत्ता शामिल है।

ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

• एम.फिल/पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता।
• यूजीसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रबंधित।

d) टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम

• प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि) में भर्ती मेधावी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए।
• पूर्ण शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और लैपटॉप की लागत कवर की गई।

ई) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

• यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए कोचिंग।
• राज्य समाज कल्याण विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित।

च) राज्य-विशिष्ट योजनाएं (जैसे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु)

• राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएं और साइकिल वितरण कार्यक्रम।

5. सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि

सर्वेक्षण परिणाम (120 एससी / एसटी छात्र):

जागरूकता स्तर	प्रतिशतता
कम से कम 1 योजना के बारे में जानकारी	32%
के बारे में सुना लेकिन अस्पष्ट विवरण	24%
पूरी तरह से अनजान	44%

6. KEY निष्कर्ष

• कई छात्र और अभिभावक डिजिटल पहुंच और संचार की कमी के कारण अनजान थे।
• कुछ छात्रों को आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
• भाषा बाधा और प्रक्रियात्मक जटिलता ने आवेदन को रोक दिया।

7. आयोजित गतिविधियाँ

• छात्रवृत्ति के अवसरों पर प्रस्तुति और वीडियो स्क्रीनिंग।
• योजनाओं पर द्विभाषी गाइड का वितरण (अंग्रेजी + क्षेत्रीय भाषा)।
• दस्तावेज़ या पात्रता मुद्दों का सामना करने वाले छात्रों के लिए एक-पर-एक परामर्श।
• स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया।

8. चुनौतियों का सामना करना पड़ा

• शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए माता-पिता को समझाना।
• सरकारी कार्यालयों से अद्यतन दस्तावेज एकत्र करना।
• ग्रामीण/स्लम क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट ने ऑनलाइन आवेदन में बाधा उत्पन्न की।

9. सुझाव

• स्कूलों में समर्पित छात्रवृत्ति समन्वयकों की नियुक्ति करें।
• त्रैमासिक जागरूकता अभियान आयोजित करें।
• दस्तावेज़ीकरण और ऑनलाइन पोर्टल को सरल बनाएं।
• योजनाओं का क्षेत्रीय बोलियों में अनुवाद करें।
• सूचना प्रसार के लिए पंचायतों के साथ सहयोग करें।

10. निष्कर्ष

शिक्षा तक पहुंच में अंतर को पाटने के लिए शैक्षिक योजनाओं और छात्रवृत्ति के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास ने जमीनी स्तर पर जागरूकता पहल के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रदर्शित किया कि छोटे हस्तक्षेप भी छात्रों की शैक्षिक यात्रा पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।

संदर्भ (एपीए 7 वां संस्करण)

एक.                       सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। (2023). केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची. https://socialjustice.gov.in

दो.    यूजीसी। (2023). एससी/एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप। https://ugc.ac.in

तीन.                     राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। (2023). योजना दिशानिर्देश. https://scholarships.gov.in

चार.                       उच्च शिक्षा विभाग। (2023). टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम. https://education.gov.in

গ্রামীণ/বস্তি এলাকায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

1. ভূমিকা

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ভারতের অন্যতম প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, বিশেষত গ্রামীণ ও বস্তি এলাকায়, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই প্রাকটিকাম রিপোর্টটি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, এর প্রভাব এবং শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য গৃহীত একটি বিশদ অধ্যয়ন এবং সচেতনতার উদ্যোগ উপস্থাপন করে।

উদ্দেশ্যসমূহ

এই অনুশীলনের উদ্দেশ্যগুলি হ'ল:

1. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ধারণা এবং গ্রামীণ / বস্তি অঞ্চলে এর প্রভাব সম্পর্কে একটি বোঝার বিকাশ করা।
2. প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
3. গ্রামীণ ও বস্তি এলাকায় শিক্ষার সাথে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সম্পর্ক পরীক্ষা করা।
4. এসব এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিরূপণ করা।
5. গ্রামীণ/বস্তি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বিস্ফোরণে অবদান রাখে এমন কারণগুলি (কুসংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি, সম্পদের অভাব) চিহ্নিত করা।
6. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং স্কুলগুলি যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সুপারিশ সরবরাহ করা।
7. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ভূমিকা অন্বেষণ করা।

 

২. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ধারণা

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ উচ্চ জন্মহার এবং কম মৃত্যুর হারের কারণে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বোঝায়। সময়ের সাথে সাথে, এর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেখা দেয়, যা অবকাঠামো, সংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে চাপ দেয়।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণঃ

• পরিবার পরিকল্পনা জ্ঞানের অভাবে উচ্চ জন্মহার।
• স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির কারণে মৃত্যুর হার কমছে।
• সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলি যা বড় পরিবারগুলিকে মূল্য দেয়।
• গর্ভনিরোধক ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার।

৩. শিক্ষা ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সম্পর্ক

শিক্ষা সরাসরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। নারী শিক্ষার উচ্চতর স্তর নিম্ন প্রজনন হারের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ছোট পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন।

লিঙ্কেজ উদাহরণ: উচ্চ  সাক্ষরতার হারের জেলাগুলিতে মোট উর্বরতা হার (টিএফআর) ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৪. এলাকার মোট প্রজনন হার (স্থানীয় হাসপাতালে জরিপ)

অবস্থান: গ্রামীণ হাসপাতাল, ধানহারা গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ
টিএফআর (2023): প্রতি মহিলার জন্য 3.5 শিশু (150 টি নমুনা জন্মের উপর ভিত্তি করে)

৫. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা

সম্প্রদায়ের মিথস্ক্রিয়া, সেমিনার এবং ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি, জন্মের মধ্যে ব্যবধান এবং সরকারী পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা চালু করা হয়েছিল। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে মিথ ভাঙার সেশনের আয়োজন করা হয়।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন

অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস, কার্বন পদচিহ্ন বৃদ্ধি এবং স্যানিটেশন, আবাসন এবং শিক্ষার অবনতি করে টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

৭. অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস

আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী:

• বনাঞ্চলের ক্ষতি (২০০১-২০১১): ২.৪%
• গ্রামে জলস্তর কমেছে ৩৫ শতাংশ
• বেকারত্বের হার (2011): গ্রামীণ ভারতে 7.3%

৮. সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সামাজিক সম্পৃক্ততা। স্কুল, পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় এনজিওগুলিতে সচেতনতা প্রোগ্রামগুলি উপলব্ধি এবং আচরণ পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯. গ্রাম সচেতনতায় প্রতিবন্ধকতা

• কুসংস্কার: বড় পরিবারকে আশীর্বাদ হিসেবে দেখা হয়।
• গোঁড়া: গর্ভনিরোধের প্রতিরোধ।
• বিধিনিষেধ: নারীদের অবাধে প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য পেতে দেওয়া হয় না।

10. ধর্মীয় প্রভাব

কিছু গ্রামাঞ্চলে, ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবার পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা রোধ করে। ভুল তথ্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতার ভয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে।

11. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, 2000

এই নীতির উদ্দেশ্য:

• ২০৪৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা অর্জন
• গর্ভনিরোধের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রচার করুন
• বিলম্বিত বিবাহ এবং ব্যবধানকে উত্সাহিত করুন
• নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে হবে

12. বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (গ্রামীণ / বস্তি অঞ্চল)

জরিপের নমুনা: 200 পরিবার (এক্সওয়াইজেড)

আয় (মাসিক)	পরিবার (%)
< ₹2000	32%
₹2000-₹5000	45%
> ₹৫০০০	23%

মন্তব্যসমূহ:

• ৫৮ শতাংশের স্থায়ী চাকরি নেই
• ৭২ শতাংশ দৈনিক মজুরির চাকরির ওপর নির্ভরশীল

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13. পরিসংখ্যানগত তথ্য (1941–2021)

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	শিক্ষার হার	নারী শিক্ষার হার (%)	টিএফআর
1941	31.86	16.1%	8.9%	6.0
1951	36.10	18.3%	8.86%	5.9
2001	102.8	64.8%	53.7%	3.3
2011	121.0	74.0%	65.5%	2.4
2021	১৩৯.৩ (আনুমানিক)	77.7% (আনুমানিক)	70.3% (আনুমানিক)	2.0

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: জরিপ, সাক্ষাত্কার, সরকারী রেকর্ড তোলা ছবি: এক্সওয়াইজেড স্কুলে কমিউনিটি মিটিং (12 মার্চ 2024)

প্রশ্নাবলীর নমুনা:

1. আপনার কয়টি সন্তান আছে?
2. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন কি?
3. আপনি কি কোনো সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন?
4. আপনি কি প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?

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14. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

ক) স্থানীয় সচেতনতামূলক প্রচারণাঃ

• সংগঠিত রাস্তার নাটক, দেয়াল পোস্টার এবং স্বাস্থ্য শিবির
• এনজিও সহায়তা: 'গ্রামীণ প্রগতি কেন্দ্র' কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করেছে

খ) সরকারি উদ্যোগঃ

• আশা কর্মীরা গর্ভনিরোধক প্রচার করছেন
• নির্বীজকরণের জন্য রাজ্য স্তরের প্রণোদনা প্রকল্প
• ভর্তুকিযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা কিট

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15. পরামর্শ

• শিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি
• পরিবার পরিকল্পনাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অংশ করুন
• ভর্তুকির মাধ্যমে ছোট পরিবারগুলোকে উৎসাহিত করা
• স্থানীয় নেতাদের অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিন
• প্রজনন পছন্দগুলি শক্তিশালী করতে লিঙ্গ সমতা প্রচার করুন

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16. উপসংহার

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। এটি শিক্ষা, সচেতনতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নীতি প্রয়োগের মধ্যে একটি বহুমুখী কৌশল দাবি করে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে, এটি স্পষ্ট ছিল যে তৃণমূলের ব্যস্ততা এবং উপযুক্ত যোগাযোগ গ্রামীণ সচেতনতা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

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তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ)

1.      ভারতের আদমশুমারি । প্রাথমিক আদমশুমারি বিমূর্ত ডেটা টেবিল। https://censusindia.gov.in

2.      স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (2000). জাতীয় জনসংখ্যা নীতি। ভারত সরকার।

3.      এএসইআর সেন্টার। (2022). শিক্ষার বার্ষিক অবস্থা প্রতিবেদন। https://asercentre.org

4.      বিশ্বব্যাংক। (2021). উর্বরতা হার, মোট (মহিলা প্রতি জন্ম) - ভারত। https://data.worldbank.org

5.      ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস-৫)। (2021). ইন্ডিয়া ফ্যাক্ট শীট। https://rchiips.org/nfhs

6.      ইউডিআইএসই+। (2022). জেলা রিপোর্ট কার্ড। https://udiseplus.gov.in